पृष्ठभूमी
यस लेखको मुख्य उद्देश्य नेपालमा सङ्घीयताको औचित्य, यसको प्रभावकारीता र चुनौतीहरु बारे जानकारी दिने रहेको छ। नेपालमा सङ्घीयता, समावेशीता, गणतन्त्र कसैको रहरले होइन सङ्घीयता र गणतन्त्रप्रति जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी, उत्पीडित जनताहरुको संयुक्त जनआन्दोलन र सयौँ शहिदहरुको बलिदानबाट स्थापना भएको हो। त्यसैले सङ्घीयता, गणतन्त्र, जनताको जनआन्दोलनबाट स्थापित भएकोले कसैको रहरले, मन नपर्दैमा विस्थापित हुन सक्दैन। त्रिपिटकमा उल्लेख गरेका भगवान बुद्धका उपदेश अनुसार सुशासन र प्रजातन्त्रको सृष्टिकर्ता तथा संस्थापक भगवान् बुद्ध हुन् जुन कुराको चर्चा यो देशका सचेत नागरिकहरुले गर्नुपर्छ र तीनै तहका सरकारले बुद्धको शिक्षा नेपालको संविधान, कानुन र कार्यविधिमा ल्याउनुपर्छ।आगामी अध्ययन अनुसन्धानको लागि बागमती प्रदेशमा हालसम्म बनेका नियम, कानुन र कार्यविधिको प्रभावकारिता, कार्यान्वयनको स्थिति र कमीकमजोरीको बारेमा अनुसन्धानको लागि सुझाब दिन्छु|
परिचय
नेपालमा संघीयता र गणतन्त्रात्मक पद्धति राजा सुद्धोधनको पाला देखि नै थियो। छैठौँ शताब्दिमा त्यतिबेला ५०० शाक्य प्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित भएर सुद्धोधन राजा चुनिएका थिए। यी साना राज्यहरुको विशेषता भनेको तिनीहरुको क्षेत्रफल सानो थियो। तिनीहरुको प्रशासनिक ढाँचा पनि ठूला गणतान्त्रिक राज्यको भन्दा भिन्न थियो। ती गणतान्त्रिक राज्यहरुको सभा हल (Santhagara) थियो| यी सभा हलमा नियमित रुपले बैठकहरु हुन्थ्यो| केन्द्रिय सभासदहरु राजधानी नजिकको सभा हल सङ्गै बस्थे| यी निर्वाचित सभासदहरुलाई जनताले राजा भनेर सम्बोधन गर्थे| जातक अनुसार उसका छोराहरुलाई उपराजा भनिन्थ्यो| कपिलवस्तु र तिलौराकोट जस्तो शाक्य सहर र गाउँहरूमा छुट्टा छुट्टै सभा हलहरू थिए। नेपालमा त्यतिबेला कपिलवस्तुको शाक्य गणराज्य र राम ग्रामको कोलिया गणराज्य गणतन्त्रमा आधारित थियो। कोलिया र शाक्यहरुबीच रोहिनी नदीको पानी प्रयोग गर्ने विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो। दुई राज्य बीचको झगडा बुद्धले मिलाई शान्ति कायम गरीदिन्थे।
सङ्घीयता शब्द ल्याटिन शब्द ‘Foedus’ बाट सुरुवात भएको हो। Foedus को अर्थ हो सम्झौता, pact, or treaty। सङ्घीयता एक सिद्धान्त हो भने, अर्को सरकार पनि हो। सङ्घीयताको मर्म भनेको प्रदेश सरकारहरुबीच शक्ति सन्तुलन गर्नु हो। यसको अर्थ हो केन्द्रीय सरकारको शक्ति सिमित गरेर प्रदेश सरकारहरुलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्नु। नेपालको संविधानले नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी धारा ४ मा व्यवस्था गरेको छ।
नेपालमा आज सङ्घीयता स्थापना भएको यति लामो समय भएर पनि केन्द्रिय सरकारबाट प्रदेशहरुले नेपालको संविधानले तोकिए अनुसार अधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन। यो काम किन हुन सकेन त ? संविधानले तोकेको अनुसार कानुन निर्माण गर्ने र त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्ने काम कसको हो त ? के सङ्घीयता विफल भयो भनेर रट लगाउदैँमा सङ्घीयता विरोधीहरुको, पार्टी र सरकारमा बस्ने जिम्मेवार नेताहरुको नेपाली जनताप्रतिको उतरदायित्व पुरा हुन्छ त? नेपालमा संघीयता कसैको रहरले होइन, संघीयता र गणतन्त्रप्रति जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी, उत्पिडित जनताहरुको संयुक्त जनआन्दोलन र सयौँ शहिदहरुको बलिदानबाट सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भएको हो।तसर्थ कसैको रहरले, मन नपर्दैमा विस्थापित हुँदैन। बरु संविधान, कानुन निर्माण प्रक्रियामा भएका त्रुटी र कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरु हटाउन सबै राजनैतिक पार्टी र नागरिक समाज लागौँ। यहि कुरा आज सबै जिम्मेवार सचेत नागरिकहरुको दायित्व रहनेछ।
बुद्ध दर्शन अनुसार राजनैतिक सर्वोच्चता तीन तहमा विभाजन गरिएको छ जसमा:
- Self-sufficiency: स्वतन्त्रता, स्वयमको सम्मान, रुपान्तरण “The quality of being able to take care of yourself, to be happy, or to deal with problems, without help from other people.”
- World supremacy, the leading or controlling position: एक राजनैतिक शक्तिले विश्वमा बसेका बासिन्दालाई साम्राज्य गर्ने भन्ने कुरा काल्पनिक सिद्धान्त हो| यो विषय प्राय राजनैतिक रचना र योजनाबद्ध सिद्धान्त एकाधिकारवाद world order को भयले सृजना गरिएको हुन्छ| बुद्धले भनेको सान्सारिक सर्वोच्चता भनेको विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको एकमना एकतासाथ सर्वसम्मत ढङ्गले गर्ने निर्णय हो| एकमत भएन भने अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने पद्धती र परम्परा हो| संसारभरी प्रजातान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक सर्वोच्चता भएको शासन जनताद्वारा, जनताको लागि, जनताको शासन हो।
- Dhamma Supremacy: प्राकृतिक सर्वोच्चता, स्वयम्को सम्मान, रुपान्तरण र अरुको सेवा जस्ता कुराहरु यो सिद्धान्तले वकालत गर्छ। कुनै पनि शासन व्यवस्था र कानुनले प्रकृतिको नियमलाई यसै तोड्न सक्दैन। त्यस्तै जो व्यक्ति आफैँ सुशासनको लागि रुपान्तरित हुन सकेको छैन, निजी स्वार्थमा लिप्त छ, उसले सामाजिक, राजनीतिक, पार्टी र सरकारको जिम्मेवारीमा रहेर देशमा सुशासन कायम गर्न सक्दैन।
संघीयताको नीति, उद्देश्य र व्यवस्थापनमा विभिन्न कार्य रहेको हुन्छ जसमा प्रदेशको सिमाना, सहकार्य, सह अस्तित्व, प्रतिस्पर्धा र अन्तर प्रदेश सहकार्य रहेको छ।वर्तमान स्थितिमा नेपालको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारहरुले यी विषयहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ मा सहकार्य, सह अस्तित्व र समन्वयको व्यवस्था गरिएको छ। संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि तीनै तहका सरकारहरुबिच प्रभावकारी समन्वय र आपसी समझदारी हुनु पर्छ। तर प्रदेश सरकारले कानुनी, प्रशासनिक, राजनैतिक र संस्थागत संरचनाहरुमा समस्या झेल्नु परिरहेको छ। स्थानीय जनसमुदायमा काम गर्ने तिनै तहका सरकारहरुमा दक्ष जनशक्तिको जरुरत पर्दछ। तर स्थानिय र प्रदेश सरकारहरुले दक्ष जनशक्तिको अभाव र समस्या झेल्नु परिरहेको छ।
गणतन्त्र र संघीयताको लागि समानता अनिवार्य शर्त हो जुन कुरा बु्द्धकालीन शासन व्यवस्था र बुद्ध धर्मको संघ व्यवस्थापनबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ। Long को भनाइ अनुसार,”प्रजातन्त्र सरकारको स्वरुपमा समानता उचत्तम बिन्दु हो र यो बुद्धको सृष्टि हो। संघले समानताको आधारमा यसको नियम अनुसार संघमा प्रवेश हुन, भाग लिन, प्रशासन र संघमा उत्पन्न हुने द्वन्द व्यवस्थापनमा पूर्ण रुपले शासन गर्नुपर्ने हुन्छ”हो।
नेपालको इतिहासमा, वर्तमान नेपालको संविधान निर्माणमा वीर सहिदहरु, नेपाली जनता र राजनैतिक पार्टीहरुको ऐतिहासिक योगदान तथा भूमिका रहेको छ। एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट प्रजातान्त्रिक शासनमा रुपान्तरण हुनु, निरंकुश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक शासन हुनु, हिन्दु अधिराज्यबाट धर्म निरपेक्ष हुनु जुनकुरा नेपालका सामन्त र सामन्ती सोच राख्ने व्यक्तिहरुलाई पाच्य हुन सकेको छैन। नेपाल एकात्मक शासनबाट संघात्मक संरचनामा रुपान्तरण भएकोले राजनैतिक स्थायित्व, समावेशिता, सुशासन र वातावरणमैत्री विकासको सम्भावना छ| यद्यपी नयाँ संरचना भएकोले तीन तहको क्षेत्राधिकार तोक्ने, भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र सरकारको कमजोरीहरु पत्ता लगाउने जस्ता चुनौतीहरु सामना गर्नुपरेको छ| सेवाप्रदायक संस्थाहरुले सहयोग गरेको हुनाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धी दरमा राम्रो सुधार भएको अनुभव भएको छ तर कमजोर श्रमशक्ती चुनौतीको रुपमा देखिएको छ|
राजनैतिक दर्शनले राजनैतिक संस्थाहरु, अधिकार र स्वतन्त्रताको महत्वलाई जोड दिन्छ जबकी नागरिकहरुको दृष्टिकोणमा कानुन मान्नु पर्ने कर्तव्य हुन्छ| प्रजातन्त्रमा सक्रिय सहभागिता, सूचनामुलक निर्णय प्रक्रिया र नागरिकको धर्म आवश्यकता छ। वास्तविक नागरिकहरुको लागि सहभागिता, ज्ञान र विविध विचारको आवश्यकता छ। सुशासनको लागि सक्षम नागरिकहरुको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, निर्णय प्रक्रियाको सूचना र नागरिकहरुको कर्तव्यप्रति बोध चाहिन्छ| प्रशासनिक कार्यहरुको ढिलासुस्तिले सङ्गठनको क्षमतामा नकारात्मक असर परेको छ र यसले ग्राहकहरूको उजुरी बढेर गएको छ। प्रशासनिक योग्यतामा प्रश्न उठेको छ| अध्यनहरुले के देखएको छ भने अनियन्त्रित नियम कानुनहरुले सङ्गठनको छविमा नकारात्मक असर पारेको छ| Dixm Sarah को अनुसार उनको अध्ययनमा राजनैतिक, आर्थिक विधी प्रयोग गरी नेपालमा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा केन्द्रित गरी औपचारिक र अनौपचारिक शक्तिबाट कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा व्याख्या गरिएको छ| भ्रस्टाचारलाई सहयोग गर्ने तत्वहरुमा सामाजिक क्रममा जस्तो: ‘client-patron’ सम्बन्ध, जातिय शक्ति र शासक वर्गको महिला सहभागितमा अवरोध आदि रहेका छन्| शक्ती केन्द्र र अनौपचारिक संस्थाहरुको कारण विगतको कडा परिश्रमले बनेको एकिकृत विकास, पारदर्शिता र उत्तरदायी कार्यलाई पनि असफल बनाईदिन्छ| नेपालमा आर्थिक तथा राजनैतिक समस्या सरकारभित्र र बाहिर रहेका खराब शक्तिहरुले पारेको छ| दाताहरुको हस्तक्षेपले भ्रस्टाचार न्यून भएको छ|
कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनताको पहूँच
गरिबी तथा विभेद निवारण गर्न, सिमान्तकृत वर्गहरुलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभगिता गर्न, राज्यले उनीहरुको समस्यामा सहयोग पुर्याउन कतिको सफल भएको छ त? जुन कुरा राज्यको पारदर्शीता, उत्तरदायित्व, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विभेद निवारणसँग सम्बन्धित रहेको छ। वर्तमान अवस्थामा नेपालका तीनै तहका सरकारहरुको यसमा राम्रो सङ्ग ध्यान पुग्न सकेको छैन। विभिन्न समस्या र चुनौतीहरु सामना गर्नु परिरहेको छ।कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनताको पहुँच लगभग शून्य जस्तै रहेको छ| यसको लागि आजको वैज्ञानिक युगमा विज्ञान प्रविधिलाइ प्रयोग गरेर प्रदेश सभा अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ|
प्रदेश सभाको कामलाई अझ बढी क्रियाशील बनाउने प्रस्ताव
नेपालको संघीय शासन प्रणाली लागु भए पश्चात संघात्मक व्यवस्था अनुरूप प्रदेश सभा गठन भएको सात वर्ष पूरा भइसकेको छ । प्रदेश सभाको सुरुआती वर्ष चुनौतीपूर्ण रह्यो। संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय कठिनाईहरूका बीच पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा जनप्रतिनिधिहरूले विधायिकी, नीति निर्माण र प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाए। कानुनी र प्रशासनिक संरचनाहरूको स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेटको वितरण र समन्वयका विषयहरूमा प्रारम्भिक चुनौतीहरू देखिए पनि यो अवधिमा प्रदेश सभाले आफ्नो भूमिका स्थापित गर्दै, प्रदेशस्तरीय नीति निर्माण र विकासका कामहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। संघीय संरचनामा प्रदेश सभाले प्रदेशका विशेष परिस्थितिहरू र आवश्यकतासँग मेल खाने नीतिहरू बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ । यसले सरकारको गठन, कानून निर्माण, बजेट व्यवस्थापन र विकास योजना निर्माण तथा त्यसको निगरानी राख्ने कार्यमा प्रमुख भूमिका खेलेको छ। स्थानीय विकास र जनतासँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सभाले विकासका योजनाहरू बनाउने, स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका खेल्दै प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक विकासमा सघाएको छ।
प्रदेश सभाले कानुनको कार्यान्वयन र बजेटको अनुगमन गर्दै जनताका लागि पारदर्शिता र जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्न प्रदेशका अन्य सरकारी निकायहरूको गतिविधि र कामकाजमा संसदीय निगरानी राखी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम यसले अनियमिततालाई न्यून गर्न मद्दत गरेको छ। नेपालको संविधानले तोके बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यहरू प्रदेशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउदा यसले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुरुप विविध क्षेत्र, जात, वर्ग र समुदायको समावेशिता सुनिश्चित गर्न मद्दत गरेको छ।यस अवधिमा प्रदेश सभाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण गरेको छ। प्रदेश सभा नियमावली, कृषि, वन, वातावरण, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र व्यवस्थापनका लागि विधेयकहरू पारित गरिएका छन्। प्रदेश सभाले जनताको आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नीतिहरू निर्माण गर्दा जनताको विश्वास बढ्न थालेको छ ।प्रदेश सभा सञ्चालनका विषयमा सञ्चार माध्यमको बढ्दो चासोले पनि प्रदेश सभाको पारदर्शितामा योगदान पुर्याएको छ ।
प्रदेशसभासँगै समन्वय र सहकार्य गर्दै यसका कार्यहरू स्थानीयस्तरसम्म पुर्याई नागरिकलाई सुसूचित गर्ने काममा प्रदेश सभा संसदीय मामिला पत्रकार समाज लगायत सबै समाचार माध्यमको सक्रियता समेतले यसको प्रभावकारितामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।प्रदेश सभाले जनताको सहभागितालाई सुदृढ बनाउन स्थानीय मुद्दाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिताले समस्या पहिचान र समाधानमा तिव्रता ल्याएको छ। प्रदेश सभामा उठाइने मुद्दाहरू स्थानीय जनताको सरोकारका विषयमा केन्द्रित हुँदै आएका छन्, जसले संघात्मक शासन प्रणालीप्रतिको जनताको विश्वास बढेको छ। विभिन्न चुनौतीहरूका बीच पनि प्रदेश सभाले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। यद्यपि प्रदेश सभाले आर्थिक स्रोतको अभाव र प्रशासनिक क्षमताको कमी सामना गरिरहेको छ। तथापि जनताको आवश्यकता अनुसार कानुन, नीति बनाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउदै लगेको छ।तर अझै पनि कानुनी संरचनामा सुधार, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन र नीति निर्माणको प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ। संघीयता सफल बनाउन प्रदेश सभाको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउन, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभासँग सहकार्य गरेर काम गर्दा अझ राम्रो हुनेछ| जनप्रतिनिधिहरूको दृढ प्रतिबद्धता, संघीय सभासँगको सहकार्य र जनताको सक्रिय सहभागिताले प्रदेश सभालाई अझ सशक्त बनाउनेछ। विद्यमान चुनौतीहरूको उचित समाधान र आवश्यक सुधार गर्न सफल भएमा प्रदेश सभा भविष्यमा अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बन्न सक्छ।
भ्रष्टाचार निवारणको लागि नेपालमा राजनीतिकरण र राजनैतिक नियुक्तिमा हुने दुरुपयोग हटाउनुपर्छ। “बागमती प्रदेश भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश” बनाउने संकल्प प्रस्ताव पास गर्नु पर्छ| अप्रभावकारी कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्छ। आम सर्वसाधरण जनताहरुमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा जनसचेतना जगाउनुपर्छ। आम नागरिकरुलाई राज्यको कार्य प्रती उत्साह जगाउन, सुचना पद्दतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ| तसर्थ प्रदेश सभाले आधुनिक डिजिटल प्रविधिको सूचना प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्छ| कुनै पनि कार्यक्रमहरु स्रोतको व्यवस्थापन सहित, रणनीतिका साथ उत्साह, प्रस्ट मार्ग र अपेक्षा राखी एक प्रगतिशिल मुल्याङ्कन पद्दतिकासाथ कार्य गर्दा जनउत्तरदायी भाव विकास र सबै संस्था तथा सरकारको काममा प्रगती हुन्छ| देशमा भएका युवा जनशक्तिलाई लक्षित गरी रोजगारमुलक उद्योग व्यवसायको नीति, योजना तथा कार्यक्रम तिनै तहका सरकारले सुरुबाट गर्नु पर्ने हुन्छ। तीन तहको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउन विद्यमान कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि गठित कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिले सबै विषय टुङ्गाएर प्रतिवेदन बुझाए पनि हाल सम्म प्रदेश र स्थानीय तहले थप कार्य जिम्मेवारी पाउने गरी प्रतिवेदन पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान संघ सरकारले सकेको छैन। तसर्थ यस सन्दर्भमा केन्द्र सरकारलाई प्रदेश सभाबाट ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ|
प्रदेशसभाको प्रभावकारिता र सफलता देशको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ र यसका गतिविधिहरूलाई ध्यानपूर्वक अवलोकन गर्दै समग्र प्रगतिको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। प्रदेश सभाको सात वर्षको यात्रामा नेपालको संघीयताले सही मार्ग लिईरहेको देखाउँछ। यद्यपि सुधारका केही क्षेत्रहरू छन्। प्रदेश सभाले नेपालको शासन प्रणालीलाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम उठाएको छ। आगामी दिनहरूमा यी अनुभवहरूलाई आधार मान्दै प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि थप सुदृढ र प्रभावकारी नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालमा संघियताको औचित्य र यसको कार्यान्वयनका चुनौती
नेपालमा संघियताको जरुरत छैन, राजतन्त्र फर्काएर हिन्दु राज्य बनाउनु पर्छ भनेर आवाज उठ्नु वर्तमान नेपालको राजनीतिमा मुल समस्याको रुपमा देखा परेको छ| संघीयता कार्यान्वयनमा रहेका थप समस्या निम्न उल्लेखित छन्:
क) राजनैतिक अस्थिरता र बलियो संस्थागत संरचना नहुनुः
राजनैतिक स्थिरताको लागि पहिलो शर्त भनेको वर्तमान संविधानमा भएका त्रुटीहरुलाइ संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ। वर्तमान परिस्थितिमा नेपाल सरकारले यस संबन्धमा प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।नेपालमा २०० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्र इ.स. २००८ मा जनआन्दोलनबाट फाल्न सफल भइयो। तर राजनैतिक स्थिरता हुन सकेन। बहुदलिय व्यवस्था आएदेखी हालसम्म कुनै पनि राजनैतिक पार्टीहरुले तोकिएको अवधिसम्म पुर्णकालिन शासन गर्न सकेको छैन| यसको मुल कारण भनेको राजनैतिक पार्टीहरु कमजोर हुनु, सरकारको अस्थिरता, भ्रष्टाचार, संस्थागत संरचनाहरु बलियो नहुनु, सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक विभेद, राज्यको कमजोर क्षमता, राजनैतिक तथा प्रशासनिक दक्ष जनशक्तिको अभाव, मुख्य राजनैतिक पार्टीहरुबिच द्वन्द आदि रहेको छ।
ख) मुद्रास्फीति
नेपालमा २००९-२०१९ सम्म आर्थिक वृद्धि दर GDP ४.९ रह्यो तर बेरोजगार र मुद्रास्फिर्ति दर निकै बढ्यो र समस्या समाधान हुन सकेन। सेप्टेम्बर २०२२ सम्म मुद्रास्फीति ८.६४% ले बढ्ने देखियो। विश्व बैंकले दिएको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धी दर २०२३ मा २% र आर्थिक वर्ष २०२४ मा ३.९% रहेको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर बढ्नुमा सेवा क्षेत्र मुल ड्राइभर रहेको छ भने ३०.७% विदेशी पर्यटक भित्रिदा यातायात, आवास र खाद्यान्न सेवामा टेवा पुगेको छ। नेपालको सन्दर्भमा खाद्यान्नको उत्पादनमा वृद्धि र विद्दुतिय इन्धन उत्पादनले नेपालीको जीवनस्तर उठाउन निकै ठूलो भुमिका खेलेको छ। यसरी नेपालमा मुद्रास्फीति हटाउन तीनै तहका सरकारहरुले घरेलु उत्पादन बढाउन पर्ने, बजार व्यवस्थापनको लागि आपूर्ति सञ्जाल बनाउनु पर्ने, विदेशी पर्यटकहरु भित्र्याउन ध्यान दिनु पर्ने, दक्ष जनशक्ति तयार गर्नु पर्ने, पुर्वाधारको सुधार गर्नु पर्ने र आर्थिक आपुर्तिमा नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ।
ग) बेरोजगार तथा अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन समस्याः
नेपालको जनसङ्ख्या ६३.७ % बेरोजगार रहेकोमा त्यसमा अधिकांश ३० वर्ष मुनिका युवाहरु रहेका छन्। अन्तराष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठनको रिपोर्ट अनुसार नेपालमा १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरु १९.२% बेरोजगारको दरमा रहेका छन्। करिब ४ लाख युवाहरु वार्षिक विश्वका विभिन्न देशमा रोजगारीको खोजीमा जान्छन्। दैनिक रुपमा आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा १७४५, आर्थिक वर्ष २०२३ मा २५४६ विदेश गएका छन्। कोरियामा मात्र वर्षेनी चालिस हजार युवा गएको देखिन्छ।झण्डै ४० लाख रोजगारीको लागि युवा जनशक्ति विश्व श्रमबजारमा छन्। देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत हिस्सा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले ओगटेको तथ्यांक छ। नेपालको आर्थिक स्थिति ठिकै रहनुमा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स नै मुख्य रहेको छ। देशको आर्थिक वृद्धि दरमा वैदेशिक सेवाले मद्दत त गरेको छ तर यो स्थिती सधै स्थिर र स्थायित्व हुँदैन। यसरी नेपाली युवा जनशक्ति विदेशमा जानु भनेको अर्थतन्त्रको भाषामा खडेरी लाग्नु, अर्थात Brain Drain हुनु हो।
युवाहरुको बढ्दो अन्तराष्ट्रिय आप्रवासनले देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने भएकोले नेपाल सरकारले ठुलो दक्ष जन शक्तिको चुनौती आउने दिनमा सामना गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले आम सचेत नागरिकहरुले यसबाट पैदा हुने दुस्परिणाम के हुन्छ? बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। समस्या समाधानको लागि देशमा भएका युवा जनशक्तिलाई लक्षित गरी रोजगारमुलक उद्योग व्यवसायको नीति तथा योजना तिनै तहका सरकारले सुरुवात गर्नु पर्ने हुन्छ।
घ) भ्रष्टाचार निवारण समस्याः
नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण आयोग इ.स. १८५४ मा स्थापना भए पनि आर्थिक स्रोतको अभावले गर्दा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। ट्रान्सपरेन्सि नेपालको २०२३ को रिपोर्ट अनुसार नेपाल भ्रष्टाचारको सूचिमा १८० राष्ट्रहरुमा १०८औँ स्थानमा पर्दछ। नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणको लागी मुख्यतया सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु; सार्वजनिक प्रशासनका गतिविधिहरु; राजनैतिक पार्टीहरुको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी, प्रतिस्पर्धि र उत्तरदायी बनाउनु पर्छ। मुख्यतया केसहरु आर्थिक अपराधका रहेका छन् जस्तै बैङ्क फ्रड र दुरुपयोग मात्रै १५% रहेका छन्। अवैधानिक ढङ्गले सम्पति आर्जन झन्डै ६% रहेका छन्|
राजनैतिक दर्शनले हरेक मानिसहरुको मानवीय स्वभावमा प्रभाव पारेको हुन्छ। बुद्ध दर्शनले भ्रष्टाचारको मुल कारण आफैमा उत्पन्न हुने लोभ लालसा हो भन्ने कुरा बताउँछ र शासकहरुको लागि सुशासन कायम गर्न, नैतिकवान हुन मद्दत गर्दछ। भ्रष्टाचारको निवारणको लागी नेपालमा राजनीतिकरण र राजनैतिक नियुक्तिमा हुने दुरुपयोग हटाउनु पर्छ। अप्रभावकारी कानुनहरु संशोधन गर्नु पर्छ। आम सर्वसाधरण जनताहरुमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा जनसचेतना जगाउनु पर्छ।
ङ) उत्तरदायित्वको अभावः
सुशासन कायम गर्न राजनैतिक पार्टीहरुको नेताहरुमा देश र जनताप्रति जिम्मेवारिको भावना र इच्छाशक्ति हुनुपर्छ भने प्रशासकहरुको पनि सहयोगी भुमिका हुनुपर्छ। राजनैतिक पार्टी र प्रशासन सञ्चालन गर्ने कर्मचारिहरुले जनसहभागिता, जनआवाजलाई सम्बोधन गरि पारदर्शिता र आफ्नो जिम्मेवारीमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एक कुशल नेतृत्वले कसैलाई दोष नदिई खुल्ला मनस्थिति र अन्तरक्रियाले तथ्यमा ध्यान केन्द्रित गर्दा जनउत्तरदायी भावनामा सुधार हुन्छ। कुनै पनि कार्यक्रमहरु स्रोतको व्यवस्थापन सहित उत्साह र अपेक्षा राखी एक प्रगतिशिल मूल्याङ्कन पद्दतिकासाथ कार्य गर्दा जनउत्तरदायी भाव समेट्छ।आर्थिक स्रोतको अभाव, स्पष्ट नभएको नीति, असान्दर्भिक लक्ष्यले नेता तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरुले आफ्नो जिम्मेवारी पु्रा गर्न सक्दैनन्। टिममा उत्तरदायित्वको अभावले निरासा र प्रगतिमा बाधा पुर्याउछ। कुनै पनि कुरामा ईर्ष्याको भावना नलिई, नेताहरुले उत्साहका साथ समस्याको बारेमा जिम्मेवारीको साथ बहस र छलफल चलाउनु पर्छ। सफल नेताहरुले आफ्नो सामूहिक योजनाहरुलाई छलफल गरी कार्यान्वयन गर्छ र तिनीहरुको योगदानलाई मुल्यांकन गर्छ। कुनै पनि योजनाहरु सफल हुन टिम स्पीरिट महत्वपूर्ण हुन्छ।
च) तीन तहका सरकारका कार्यक्षेत्रको दोहोरोपनः
संघीयताको अवधारणा नयाँ भएकाले केन्द्र र प्रदेशबीचको अधिकार बाँडफाँट, वित्तीय व्यवस्थापन, र आवश्यक कानुनी संरचना निर्माणमा धेरै समस्या देखा परेको छ। नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विकास कार्यक्रमहरुको वर्गिकरण, सहयोग र मापदण्ड तय गरेको थियो। प्रदेश सभा र प्रदेश समन्वय समितिले नेपालको तिनै तहका सकारका कार्यहरुमा कार्य क्षेत्र डुप्लिकेशन रहेको कुरा समिक्षा गरी नेपाल सरकारको विगतमा ध्यान आकर्षण गरेको थियो।
छ) जन चेतनाको अभाव:
वर्तमान विश्व राजनीतिमा राज्यप्रति नागरिकहरुको धर्म के हो भन्ने बारेमा पिछडिएका मुलुकहरुमा जन चेतनाको अभावले राजनीतिक पद्दतिमा नागरिकहरुको चासोको कमि रहेको देखिन्छ। Callaway को भनाइ अनुसार, “Democratic citizens fulfill their civic role well when they are engaged, well-informed, and open to ideas and perspectives different from their own.” प्रजातन्त्र प्रेमी नागरिकहरुले राम्रो सँग सूचनाहरुमा अव्यस्थ भयो भने तिनीहरुले आफ्नो खुल्ला विचार र दृष्टिकोणबाट नागरिकले निभाउनु पर्ने भूमिका पुरा गर्न सक्छन्| आम नागरिकरुलाई राज्यको कार्य प्रति उत्साह जगाउन सूचना पद्दतिको महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छ| तसर्थ प्रदेश सभाले आधुनिक डिजिटल प्रविधिको सूचना प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्छ|
ज) शक्ति विकेन्द्रिकरणको समस्या
सन २०१५मा नेपालको संविधानले सङ्घीय संरचनामा स्थानीय तहलाई विकास निर्माण कार्यमा यथेस्ट अधिकार प्रदान गरेको छ | संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अधिकार विकेन्द्रिकरण सम्बन्धमा धेरै मतभेदहरु रहेका छन्| कसले कुन अधिकार क्षेत्रमा रहेर आफ्नो कार्य गर्ने हो भन्ने बारेमा नेपालको संविधानमा लेखेको मर्म अनुसार स्पष्ट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन| तीन तहको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउन विद्यमान कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जनका लागि गठित कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिले सबै विषय टुंग्याएर प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म प्रदेश र स्थानीय तहले थप कार्यजिम्मेवारी पाउने गरी प्रतिवेदन पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान संघ सरकारले सकेको छैन |राजनैतिक पार्टी र व्यक्तिहरु केन्द्रित विचारबाट सञ्चालित छन्| प्रदेश माननीयहरुको भनाई अनुसार बागमती प्रदेशमा जब महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुन्छ केन्द्रले व्हिप लाउने गर्छ|
झ) कानुन र नियम कार्यान्वयनमा अप्रभावकारिताः
औपचारिकता मात्र पुर्याउन बनेका कानुन र नियमावलीहरुले सामाजिक अथवा प्रशासनिक कार्यहरुमा ढिलासुस्ति, निरासा जन्माउछ र त्यसको कारणबाट कामहरु प्रभावकरी हुँदैन।प्राय कागजी अध्ययन र नाममात्रको संगठनको औपचारिकतावादले के देखाउँछ भने नियम, कानुन, विधिप्रक्रिया बलपूर्वक व्याख्या गरिएको हुन्छ तर त्यो संगठनको लागि भारमात्र हुन्छ। सुशासन, व्यवहारिक उद्देश्य र कार्यको लागि प्रभावकारी हुँदैन| जबरजस्ती अकारण बनेका कानुन, नियम, संस्कृति, राजनैतिक सहयोग र सम्बन्धहरुले समयको उपयोगिता र जन सेवामा घात पुर्याउछ भने कामहरुमा ढिलासुस्ति, बेरोजगारी, सरकारी औपचारिकताबाद जस्तो समस्याहरु निम्त्याउछ|
ञ) वैदेशिक समस्या:
सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीले सेप्टेम्बर२६,२०२४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७९औ महसभामा आफ्नो सारगर्भित भाषणमा विश्वशान्ति, वातावरणीय विकास, मानवीय आत्मसम्मानको विषयमा हाइलाइट गर्दै उक्त सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो| भ्रमणको समयमा प्रधान्मन्त्री ओलिले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव António Guterres र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विभिन्न देशबाट आएका नेताहरुसङ्ग दुईपक्षिय वार्ता गरी वैदेशिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु भयो| तर हमाशको आक्रमणमा परेका बिपिन जोशी लगायत विदेशमा डिपोर्ट गरेका र युक्रेन लगायतका देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको सम्बन्धमा द्रुत गतिले उद्दार गर्न नसक्दा नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा समस्या देखिएको छ| विगत लामो समयदेखी नेपालका आधारभुत सेवाहरु वैदेशिक सहयोगमा आधारित रहेकोले नेपालमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा वैदेशिक हस्तक्षेप देखिएको छ | भ्रामक विचार, हिनताबोधबाट उठ्न नेपाल सरकारले वैदेशिक सहयोग लिनु नपर्ने गरी देशको आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।साथै, सुशासनको लागि राज्यले नागरिकहरुको सुरक्षा गरी, सामाजिक र आर्थिक सेवामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
निष्कर्षः
नेपालमा २०० वर्ष शासन गरेको राजतन्त्र इ.स. २००८ मा जनआन्दोलनबाट फाल्न सफल भइयो, तर राजनैतिक स्थिरता हुन सकेन। बहुदलीय व्यवस्था आएदेखी हालसम्म कुनै पनि राजनैतिक पार्टीहरुले तोकिएको अवधिसम्म पुर्णकालीन शासन गर्न सकेको छैन| यसको मुल कारण भनेको राजनैतिक दलहरु कमजोर हुनु, सरकारको अस्थिरता, आर्थिक अपारदर्शिता, संस्थागत संरचनाहरु बलियो नहुनु, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक विभेद, राज्यको कमजोर क्षमता, राजनैतिक तथा प्रशासनिक दक्ष जनशक्तिको अभाव, मुख्य राजनैतिक दलहरुबिच द्वन्द आदि रहेको छ। तसर्थ राजनैतिक स्थिरताको लागि पहिलो शर्त भनेको वर्तमान संविधानमा भएका त्रुटिहरुलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउनमा पहिलो भूमिका प्रदेश सरकारको हुनेछ| नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको ऐन, नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने कानुनहरुको प्रस्ताव प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्ने हुन्छ| प्रदेश सभाको नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश सभाका माननीयहरुले प्रदेश सभामा सरकारको गतिविधि चित्त नबुझेमा सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ।प्राय कागजी अध्ययन र नाम मात्रको संगठनको औपचारिकतावादले के देखाउछ भने नियम, कानुन, विधिप्रक्रिया बलपुर्वक बनाई आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरिएको हुन्छ तर त्यो संगठनको लागि भार मात्र हुन्छ। सुशासन, व्यवहारिक उद्देश्य र प्रभावकारी कार्यको लागि हुदैन| जबर्जस्त, अकारण बनेका कानुन, नियम, संस्कृति, राजनैतिक सहयोग र सम्बन्धहरुले समयको उपयोगिता र जनसेवामा घात पुर्याउछ भने सेवादायी कामहरुमा ढिलासुस्ति, बजेट घाटा, बेरोजगारी, सरकारी औपचारिकतावाद जस्ता समस्याहरु निम्त्याउछ| तसर्थ प्रदेश सभामा बनेका ऐन, नियम र प्रदेश सरकारले बनाएका नियमावली र कार्यविधि प्रदेश सभामा छलफल र ध्यानाकर्षणको विषय बन्नुपर्छ|
याे लेख सर्बप्रथम बागमती प्रदेश सभा दर्पण २०८१ मा प्रकासित भएकाे हाे।
साथै याे लेख नेपालको सन्दर्भमा संघीयता र प्रदेश सभाका चुनौती शीर्षकमा, रातोपाटी स्पेसल : बागमतीमा कानुन निर्माण मा पनि प्रकसित भएको छ ।